आंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-नेदरलँड द्विपक्षीय करार) -May 2026
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये १७ महत्त्वाचे करार करण्यात आले असून, दोन्ही देशांमधील संबंध आता 'सामरिक भागीदारीच्या' (Strategic Partnership) स्तरावर नेण्यात आले आहेत.
प्रमुख मुद्दे :
- द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी आराखडा (Strategic Partnership Framework): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेदरलँडचे पंतप्रधान रॉब जेटन (Rob Jetten) यांच्यातील चर्चेनंतर हा आराखडा सादर करण्यात आला.
- सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे :
- संरक्षण (Defense) आणि संरक्षण साहित्याचे संयुक्त उत्पादन.
- दुर्मिळ खनिजे (Critical / Rare Earth Minerals).
- सेमीकंडक्टर (Semiconductors) आणि नवोन्मेष (Innovation).
- जलव्यवस्थापन (Water Management), कृषी (Agriculture) आणि आरोग्य (Healthcare).
- हवामान बदल, ऊर्जा (विशेषतः हरित हायड्रोजन / Green Hydrogen).
- सागरी विकास, अवकाश (Space), एआय (AI) आणि क्वांटम कम्प्युटिंग (Quantum Computing) यांसारखी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रे.
- दौऱ्याचा पुढील टप्पा : या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी स्वीडनला रवाना झाले असून, ते पुढे नॉर्वे आणि इटलीलाही भेट देणार आहेत.
जागतिक व भौगोलिक महत्त्वाचे मुद्दे (संयुक्त पत्रकातील भूमिका) :
- होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz): पश्चिम आशियातील परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली.
- 'होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मुक्त व्यापार होऊ दिला पाहिजे', अशी महत्त्वाची भूमिका संयुक्त पत्रकात मांडण्यात आली.
(टीप : भूगोलाच्या दृष्टीने होर्मुझ सामुद्रधुनी पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात यांना जोडते, जी खनिज तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे).
- दहशतवाद व युद्ध : नेदरलँडचे पंतप्रधान रॉब जेटन यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला, तसेच दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन युद्धातील जीवितहानीवर चर्चा केली.